वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनाव से पहले पेश अंतरिम बजट में लोकलुभावन योजनाओं की घोषणाओं से परहेज किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी फैसले हुए हैं जिसका असर बड़े वर्ग पर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की दरों को भी यथावत रखा है, यानी आयकर स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। इससे आम लोगों की आय पर कोई बोझ नहीं बढ़ा है।
2014-15 से पहले के 25,000 रुपये तक की छोटी राशि के टैक्स मांग को लेकर विवाद से आम लोगों को राहत देने का प्रस्ताव किया गया है। यह नए बजट में उजागर हुआ सुर्खियों में। इसके अलावा, ‘सॉवरेन वेल्थ फंड’ और पेंशन कोष का निवेश एक और वर्ष के लिए कर-मुक्त होगा, जिससे निवेशकों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी।
बजट 2024: सब्सिडी में कटौती और इंफ्रा पर फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिससे खाद्य, उर्वरक, और ईंधन सब्सिडी में 2024-25 में आठ प्रतिशत की कटौती होगी। यह कदम आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में है, लेकिन इससे जनता को बड़ा कदम उठाना होगा। सीतारमण ने सामाजिक सुरक्षा योजना मनरेगा के लिए आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार की सुरक्षा मिलेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 प्रतिशत बढ़ोतरी:
आर्थिक वृद्धि और नौकरियों को बढ़ावा देने के मकसद से, सड़क, पोर्ट, और एयरपोर्ट जैसे बुनियादी ढांचे पर खर्च को 11 प्रतिशत बढ़ाकर इसे 11.11 लाख करोड़ रुपये में बनाए रखा गया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होने की उम्मीद है, जो आर्थिक संरचना को मजबूती प्रदान करेगा।
केंद्र सरकार ने इंफ्रा पर खर्च करने के लिए राज्यों को 1.3 लाख करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ऋण भी देने का ऐलान किया है, जो स्थानीय स्तर पर विकास को तेजी से प्रोत्साहित करेगा
यह बजट एक सुव्यवस्थित आर्थिक नीति का हिस्सा है, जिससे समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास है। सब्सिडी में कटौती से आर्थिक व्यवस्था को स्थिर करने के साथ-साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करके नौकरियों की सृष्टि में मदद मिलेगी।
आवास और कृषि में सुधार: आम आदमी के लिए बजट 2024 के कुछ मुख्य बिंदु
निर्मला सीतारमण ने बजट में घर नहीं होने वाले या किराए पर रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए दो करोड़ किफायती घरों की योजना बनाई है। इससे लोगों को अपना मकान खरीदने या बनाने में सहायता मिलेगी।
तिलहन में आत्मनिर्भरता की पुश:
कृषि क्षेत्र में तिलहन को आत्मनिर्भरता में बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ, आधुनिक भंडारण और आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी सुधार करने का प्रस्ताव है।
डेयरी और मत्स्य पालन के लिए कार्यक्रम:
डेयरी किसानों के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाई गई है, जिससे क्षेत्र की उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही, मत्स्य पालन पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
300 यूनिट फ्री बिजली:
बजट के अन्तर्गत प्रतिमाह 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने के लिए सोलर पावर प्लांट की स्थापना करने का विचार है। इससे नए ऊर्जा स्रोतों का सही तरीके से उपयोग होगा और बिजली बचाई जा सकेगी।
स्टार्टअप्स के लिए कर छूट और नई योजनाएं: बजट 2024 के मुख्य अंश
बजट 2024 में, स्टार्टअप इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि एक साल बढ़ाई गई है। इससे नए उद्यमियों को अधिक समय मिलेगा अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को स्थापित करने में।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित:
सीतारमण ने बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इसका लक्ष्य है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आउटलुक को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाना, जिससे पर्यावरण को मिलेगा साफता और ऊर्जा की बचत होगी।
लखपति दीदी के लक्ष्य में वृद्धि:
सरकार ने लखपति दीदी के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। इससे नौ करोड़ महिलाओं के साथ स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) आत्मनिर्भर बनने में सहायक होंगे और ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिवेश में सुधार आएगा।
नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन:
बजट में नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करने का प्रस्ताव है, जिससे मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में सुधार होगा और अधिक छात्रों को मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलेगा।
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