मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और देश के करोड़ों टैक्स पेयर को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी बात कही है। मोदी सरकार ने सबको एक बड़ी राहत दी है जिसके तहत प्रत्येक करदाता की एक लाख रुपए तक की लंबित कर माफ कर दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने कई मापदंड लागू किए हैं, आइए इसके बारे में हम डिटेल के साथ जानते हैं…
सरकार का बड़ा ऐलान
आपको बता दे आयकर विभाग ने लघु कर मांगों की निकासी के लिए प्रति करदाता ₹100000 की सीमा को तय किया है। ऐसे में यह फैसला अंतरिम बजट 2024 के प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने की घोषणा के बाद लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 25 के अंतिम बजट की घोषणा की थी और कहा है कि सरकार ने प्रत्यक्ष कर मामलों में लोगों को पुरानी विवादास्पद कर मांग से राहत देने का प्रस्ताव रखा है।
इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि वर्ष 2009-10 तक ₹25000, 2010-11 तक ₹10000 तक के विवादित इनकम टैक्स डिमांड नोटिस वापस लिए जा सकेंगे। इतना ही नहीं करदाताओं के लिए सेवाओं को बेहतर बनाने के ऊपर वित्त मंत्री अब अच्छे तरीके से कार्य कर रही है।
करदाताओं को होगा अब फायदा
बताया जा रहा है कि कर दाताओं के फायदे होने और वित्तीय बोझ कम होने की उम्मीद है। साथ ही 2024-25 के लिए विवादित प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने के लिए एक करोड़ करदाताओं को फायदा मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि 31 जनवरी 2024 तक इनकम टैक्स वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स से जुड़ी बकाया मांगों को माफ कर दिया जाएगा। इसमें ब्याज, जुर्माना, शुल्क, उपकर और अधिभार के साथ-साथ कर मांग भी शामिल है।
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