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7th Pay Commission: Great news for central employees, Another allowance will increase along with DA, Details here

7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA के साथ बढ़ेगा एक और भत्ता, यहां जानें डिटेल
7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, DA के साथ बढ़ेगा एक और भत्ता, यहां जानें डिटेल


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7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए साल में दोगुना फायदा मिल सकता है. नए साल में डीए 4 से 5 फीसदी तक बढ़ सकता है. अगर ऐसा हुआ तो DA 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा. अगर डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाता है तो सरकार एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी कर सकती है.

7वां वेतन आयोग: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए साल में दोगुना फायदा मिल सकता है. नए साल में डीए 4 से 5 फीसदी तक बढ़ सकता है. अगर ऐसा हुआ तो DA 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा. अगर डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाता है तो सरकार एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस में बढ़ोतरी कर सकती है. एचआरए में बढ़ोतरी के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी. सरकारी कर्मचारियों को एचआरए उस शहर के आधार पर दिया जाता है जिसमें वे काम करते हैं। मकान किराया भत्ता उन वेतनभोगी वर्ग के कर्मचारियों के लिए है जो किराए के मकान में रहते हैं। कर्मचारियों को उनकी घरेलू जरूरतों और शहर के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

केंद्र सरकार जनवरी में DA बढ़ाएगी

केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी की दर से DA मिलता है. इसे जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है. डीए में अगली बढ़ोतरी इसी महीने जनवरी 2024 में होगी, इसकी घोषणा होली के आसपास होने की उम्मीद है. एआईसीपीआई इंडेक्स के छमाही आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों-पेंशनभोगियों की डीए और डीआर दरें जनवरी और जुलाई में संशोधित की जाती हैं। 2023 में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल 8% डीए बढ़ाया गया है और अब अगला डीए साल 2024 में संशोधित किया जाएगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक एआईसीपीआई इंडेक्स डेटा पर निर्भर करेगा। समय के साथ यह 50 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। जब डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा तो सरकार एचआरए में भी बढ़ोतरी करेगी.

HRA को 3 श्रेणियों में बांटा गया है

हाउस रेंट अलाउंस को 3 श्रेणियों में बांटा गया है. ये श्रेणियां हैं

(i) ‘X’ श्रेणी में 50 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले क्षेत्र शामिल हैं। इस श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिश के अनुसार 24 प्रतिशत एचआरए दिया जाता है।

(ii) ‘Y’ 5 लाख से 50 लाख के बीच आबादी वाले क्षेत्रों के लिए है। यहां रहने वाले कर्मचारियों को मूल वेतन का 16 फीसदी एचआरए दिया जाता है.

(iii) ‘Z’ श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल हैं जहां जनसंख्या 5 लाख से कम है। यहां एचआरए 8 फीसदी दिया जाता है. अब कर्मचारी X कैटेगरी के लिए 27 फीसदी, Y कैटेगरी के लिए 18 फीसदी और Z कैटेगरी के लिए 9 फीसदी तक HRA बढ़ा सकते हैं.

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