7th Pay Commission: Karnataka govt employees salary hike, CM Siddaramaiah likely to announce pay hike today

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7वां वेतन आयोग: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए कर्नाटक सरकार ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों को 17 हजार करोड़ से ज्यादा का तोहफा दिया।

7वां वेतन आयोग: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए कर्नाटक सरकार ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों को 17 हजार करोड़ से ज्यादा का तोहफा दिया। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। माना जा रहा है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया विधानसभा में इसकी घोषणा करेंगे।

सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक अगस्त से लागू करने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले से राज्य के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार के इस फैसले से मूल वेतन में 27.5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। वहीं, सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?

दरअसल, कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों ने अगस्त में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। जिसके चलते सरकार पर वेतन बढ़ाने का दबाव था। इससे पहले कर्मचारियों को थोड़ी राहत देते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मार्च 2023 में अंतरिम आधार पर वेतन में 17 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। अब सिद्धारमैया सरकार इसमें 10.5 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। सरकारी सूत्रों की मानें तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन पर कुल 27.5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।

7 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा

आंकड़ों के मुताबिक सरकार के आधिकारिक ऐलान के बाद कर्नाटक के सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। कर्नाटक कैबिनेट ने सोमवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक अगस्त से लागू करने का फैसला किया। माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से इसका आधिकारिक ऐलान मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर सकते हैं। पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की है।

सरकारी खजाने पर 17,440.15 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा

सरकार के इस कदम से राज्य सरकार के सात लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों को अब सरकार की ओर से घोषणा का इंतज़ार है। इस फ़ैसले के बाद उनकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी।

बजट में हो सकती है आठवें वेतन आयोग की घोषणा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार बजट में आठवें वेतन आयोग से जुड़ा फैसला ले सकती हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार बजट में उन्हें बड़ा तोहफा दे सकती हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य सुविधाओं में संशोधन के लिए आठवें वेतन आयोग की मांग की जा रही है। अगर सरकार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देती है तो इसका फायदा 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।

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