8th Pay Commission: When will the 8th Pay Commission be implemented? know what Finance Ministry’s answer
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8वां वेतन आयोग: देश के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा? इस पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने क्या जवाब दिया, यहां जानें…
8वां वेतन आयोग: देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार यानी 3 दिसंबर 2024 को इसका जवाब देते हुए कहा है कि निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है. यह जवाब उन 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा झटका हो सकता है जो 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद अपने मूल वेतन में संशोधन, भत्तों में वृद्धि, पेंशन और अन्य लाभों का इंतजार कर रहे थे।
जानिए 8वें वेतन आयोग पर क्या है वित्त मंत्रालय का जवाब
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है. राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा कि क्या केंद्र सरकार 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग की घोषणा करने की सोच रही है?
दरअसल, 7वें वेतन आयोग ने वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन में सुधार किया था और वेतन समानता को भी प्राथमिकता दी थी, जिसके बाद सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर सकारात्मक बदलाव देखने को मिले। इसके बाद अब 8वें वेतन आयोग की मांग उठ रही है और कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से इसके गठन का इंतजार कर रहे हैं.
8वां वेतन आयोग अपडेट: 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
आमतौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सुविधाओं का आकलन करने और उनमें बदलाव का सुझाव देने के लिए हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। ये दिशानिर्देश मुद्रास्फीति दर और अन्य बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए जारी किए जाते हैं। 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया और 19 नवंबर 2015 को इसके नतीजे पेश किए। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में आईं और 10 साल की अवधि में 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2026 को लागू किया जाएगा।
