7th Pay Commission: DA of government employees will increase by 4% in March, salary will increase by this much

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7वां वेतन आयोग: सरकार अगले महीने यानी मार्च 2024 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए हर महीने औद्योगिक श्रम के लिए नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर तय किया जाता है। -IW) श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया गया।

7वां वेतन आयोग: सरकार अगले महीने यानी मार्च 2024 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए हर महीने औद्योगिक श्रम के लिए नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर तय किया जाता है। -IW) श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया गया।

DA बढ़कर 50% हो जाएगा

डीए में बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार होगी. अक्टूबर 2023 में कैबिनेट ने आखिरी बार सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी. उस चार फीसदी बढ़ोतरी से डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया. अब 4 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ यह 50 फीसदी हो जाएगी.

करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.

डीए बढ़ने से केंद्र सरकार के 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इससे पहले सरकार ने अर्धसैनिक बलों समेत ग्रुप सी और अराजपत्रित ग्रुप बी स्तर के अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को मंजूरी दी थी. 2022-2023 के लिए वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस की सीमा 7,000 रुपये तय की थी।

ऐसे तय होता है डीए

सरकार देश की महंगाई दर के आधार पर डीए बढ़ाने का फैसला लेती है। महंगाई ज्यादा होने पर DA और बढ़ाया जाएगा. डीए और डीआर बढ़ोतरी वित्तीय वर्ष के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि से निर्धारित होती है। इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिसंबर 2023 में घोषणा की थी कि उनकी सरकार नए साल के दिन से अपने सभी कर्मचारियों को डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी देगी।

साल में दो बार DA बढ़ता है

केंद्र सरकार साल में दो बार DA बढ़ाती है. इसे हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को संशोधित किया जाता है। ये फैसले आमतौर पर मार्च और सितंबर में घोषित किए जाते हैं। मार्च में DA बढ़ने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को फायदा होगा.