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18 महीने का डीए बकाया: पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के बकाया के वितरण की संभावना को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है, जिससे 18 महीने के डीए बकाया की किसी भी उम्मीद पर पानी फिर गया है।
18 महीने का डीए बकायाकेंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है. कोविड-19 के दौरान रोके गए उनके 18 महीने के DA एरियर पर वित्त मंत्रालय ने अपना फाइनल जवाब दे दिया है. पिछले कई दिनों से मीडिया में चर्चा थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले 18 महीने के एरियर पर कुछ फैसला ले सकती है. इसे लेकर कई संगठनों ने सरकार से मांग भी की थी. लेकिन, अब खुद वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि इस मामले में उनका क्या रुख है. हालांकि, इससे पहले वित्त मंत्रालय ने कई बार जवाब में इस सवाल से साफ इनकार किया था. फिर भी वित्त राज्य मंत्री ने मानसून सत्र के दौरान पूछे गए सवाल का लिखित जवाब दिया है.
18 महीने के डीए बकाया की उम्मीदें फिर टूटीं
पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के बकाए के वितरण की संभावना को साफ तौर पर खारिज कर दिया है, जिससे 18 महीने के डीए बकाए की कोई उम्मीद नहीं रह गई है। यह सवाल राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने उठाया था।
सवाल
(क) क्या सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते/राहत को जारी करने पर सक्रियता से विचार कर रही है, जिसे कोविड प्रकोप के दौरान रोक दिया गया था?
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
(ग) यदि नहीं, तो इसे जारी न करने के क्या कारण हैं, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरी सबसे बड़ी है; और
(घ) वर्ष 2024 से आज तक इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर अभ्यावेदन-वार क्या कार्रवाई की गई है?
उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क) जी नहीं, महोदय।
(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।
(ग) और (घ) कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में, दिनांक 01.01.2020, 01.07.2020 और 01.01.2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय लिया गया, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। वर्ष 2024 के दौरान, राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद (एनसीजेसीएम) सहित सरकारी कर्मचारी संघों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी 2020 में वैश्विक महामारी के वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण पर राजकोषीय घाटा हो रहा था, इसलिए महंगाई भत्ते/महंगाई राहत के बकाया को व्यवहार्य नहीं माना गया।
जुलाई से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होगी
केंद्रीय कर्मचारियों को भले ही 18 महीने के DA एरियर के मोर्चे पर निराशा हाथ लगी हो, लेकिन जल्द ही उनका महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है. फिलहाल उन्हें 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. लेकिन, जुलाई 2024 से इसे रिवाइज किया जाएगा. महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा, इसके नंबर आ गए हैं. इस बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की दर से बढ़ोतरी होगी. इसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा. केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कुल महंगाई भत्ता/महंगाई राहत बढ़कर 53 फीसदी हो जाएगी. हालांकि, इसका ऐलान होने में वक्त लगेगा. सितंबर के अंत या अक्टूबर में इसका ऐलान हो सकता है.
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