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डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) के माध्यम से पासपोर्ट सेवाओं तक निरंतर पहुंच के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) और डाक विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को पांच साल के लिए नवीनीकृत किया गया है।
पासपोर्ट बनाने वालों के लिए अच्छी खबर है. अब आपके घर के पास ही पासपोर्ट बनाने की सुविधा आसानी से उपलब्ध होगी। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) के माध्यम से पासपोर्ट सेवाओं तक निरंतर पहुंच के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) और डाक विभाग के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को पांच साल के लिए नवीनीकृत किया गया है।
समझौता ज्ञापन पर डाक विभाग की ओर से व्यापार विभाग निदेशालय की महाप्रबंधक मनीषा बंसल बादल और विदेश मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव (पीएसपी और सीपीओ) केजे श्रीनिवास ने हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों के प्रभावी प्रबंधन और परिचालन समर्थन के लिए साझा प्रतिबद्धता की बात करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के नागरिकों को उनके निकटतम डाकघरों में विश्व स्तरीय पासपोर्ट सेवाएं मिलती रहें।
1.52 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है
2017 में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के लॉन्च के बाद से 1.52 करोड़ से अधिक लोगों को सेवा प्रदान की गई है। विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, जिससे पूरे भारत में नागरिकों के लिए पासपोर्ट सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। पिछले कुछ वर्षों में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का नेटवर्क काफी बढ़ गया है और वर्तमान में देश भर में 442 केंद्र कार्यरत हैं।
यह समझौता ज्ञापन विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के बीच सहयोग को मजबूत करता है, जिसका उद्देश्य सेवा वितरण को बढ़ाना, संचालन को सुव्यवस्थित करना और पासपोर्ट से संबंधित सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करना है।
केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 600 करने की योजना
इस पहल के तहत, 2028-29 तक देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या 600 तक बढ़ाने की योजना है, जिससे नागरिकों के लिए अधिक पहुंच और सुविधा सुनिश्चित होगी और वार्षिक ग्राहक आधार 35 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो जाएगा। अगले पांच साल. इससे भारत का डाक नेटवर्क और मजबूत होगा और पासपोर्ट सेवाएं सभी नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक, विश्वसनीय और आसानी से सुलभ हो जाएंगी।
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