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Bank employees may get good news! will there be increase in both salary and leave? Decision will be taken in June

बैंक नया अपडेट: अच्छी खबर!  सरकारी कर्मचारियों के लिए खास क्रेडिट कार्ड, मिलेंगे ये खास फायदे
बैंक नया अपडेट: अच्छी खबर! सरकारी कर्मचारियों के लिए खास क्रेडिट कार्ड, मिलेंगे ये खास फायदे


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बैंक कर्मचारियों को जल्द ही हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है। लंबे समय से उठ रही इस मांग को सरकार जून तक मान सकती है.

नई दिल्ली। सरकार इस साल बैंक कर्मचारियों की 5 दिन के कार्य सप्ताह की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद जून 2024 में बैंक कर्मचारियों को सप्ताह में 5 कार्य दिवस और वेतन वृद्धि मिलने की संभावना है। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक कर्मचारी यूनियनों का गठबंधन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस . ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर बैंकिंग क्षेत्र के लिए 5 दिन के कार्य सप्ताह की अनुमति देने की मांग की है।

बैंक कर्मचारी संघ ने यह भी आश्वासन दिया कि ग्राहकों के लिए बैंकिंग घंटों या कर्मचारियों और अधिकारियों के कुल कामकाजी घंटों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनियन ने वित्त मंत्री से इस मामले की अनुकूल समीक्षा करने और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को तदनुसार निर्देश देने का आग्रह किया है।

अभी 2 सप्ताह 5 दिन की छुट्टी

फिलहाल बैंक शाखाएं दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहती हैं. बैंक यूनियनें 2015 से सभी शनिवार और रविवार को छुट्टी की मांग कर रही हैं। 2015 में हस्ताक्षरित 10वें द्विपक्षीय समझौते के तहत, आरबीआई और सरकार ने आईबीए के साथ सहमति व्यक्त की और दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टियों के रूप में घोषित किया।

वेतन वृद्धि के बारे में क्या?

वेतन के संदर्भ में, आईबीए और बैंक कर्मचारी यूनियनों ने पिछले साल भारत के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में 17 प्रतिशत वेतन वृद्धि के लिए समझौता किया था, जो कि 12,449 करोड़ रुपये थी। यदि केंद्र द्वारा वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी जाती है, तो सभी पीएसबी और चुनिंदा पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों के 3.8 लाख अधिकारियों सहित लगभग 9 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, 7 दिसंबर, 2023 को बातचीत के बाद आईबीए और बैंक कर्मचारी यूनियनों द्वारा हस्ताक्षरित एमओयू में 180 दिनों के भीतर वेतन संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता शामिल थी।

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