Bima Sugam: IRDAI introduced draft regulation of Bima Sugam, know what will be the benefits of Bima Sugam.

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बीमा सुगम बीमा की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा. इस पर सभी तरह की बीमा कंपनियां और उनके उत्पाद उपलब्ध होंगे। यह प्लेटफॉर्म आबादी के एक बड़े हिस्से को बीमा के दायरे में लाने में भी मददगार साबित होगा.

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा सुगम के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। बीमा सुगम एक इलेक्ट्रॉनिक बीमा बाज़ार होगा। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म बीमा कंपनियों, पॉलिसीधारकों और मध्यस्थों के लिए होगा। इस प्लेटफॉर्म पर जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा पॉलिसियां ​​खरीदी जा सकती हैं। इसके अलावा इस पर पॉलिसी सर्विसिंग, दावा निपटान और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। नियमावली के ड्राफ्ट पर लोगों से 4 मार्च तक राय मांगी गयी है.

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित किया जाएगा

आईआरडीए ने कहा कि इसका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किया जाएगा। यह एक गैर-लाभकारी कंपनी होगी। इस कंपनी में जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी होगी। किसी भी कंपनी की नियंत्रण हिस्सेदारी नहीं होगी. जरूरत पड़ने पर शेयरधारकों को योगदान देना होगा. IRDA इस कंपनी के बोर्ड में दो सदस्यों को नामित करेगा. नियामक मंजूरी के बाद इस कंपनी के चेयरपर्सन और सीईओ की नियुक्ति की जाएगी. एक जोखिम प्रबंधन समिति भी बनाई जाएगी.

दो साल से तैयारी चल रही है

बीमा सुगम पर करीब दो साल से काम चल रहा है। बीमा नियामक का मानना ​​है कि यह प्लेटफॉर्म पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करेगा. इससे आबादी के एक बड़े हिस्से को बीमा के दायरे में लाने में मदद मिलेगी. इससे बीमा उत्पाद आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे. आईआरडीए चेयरमैन ने बीमा सुगम को बीमा उद्योग का यूपीआई बताया था. इससे 2047 तक पूरी आबादी को बीमा कवरेज के तहत लाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

यह बीमा उद्योग का UPI होगा.

आईआरडीए के चेयरमैन देबाशीष पांडा ने पिछले साल जून में बीमा पहुंच को लेकर वितरकों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की थी। उन्हें डर था कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने से उनके बिजनेस पर असर पड़ेगा. उन्होंने कहा था कि इससे नौकरी के मौके कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे. इससे एक बेहतर वितरण मॉडल तैयार होगा.