Budget 2024: Can home loan buyers get exemption in the new tax regime? Which tax regime will the government focus more on?

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बजट 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को बजट पेश करेंगी. करदाताओं को इस बजट से कई उम्मीदें हैं. हालांकि निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में कोई बड़ा ऐलान करने से इनकार कर दिया है, लेकिन आम आदमी को अब भी उम्मीद है कि इनकम टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है.

बजट 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को बजट पेश करेंगी. करदाताओं को इस बजट से कई उम्मीदें हैं. हालांकि निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में कोई बड़ा ऐलान करने से इनकार कर दिया है, लेकिन आम आदमी को अब भी उम्मीद है कि इनकम टैक्स के मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है. ऐसे में क्या पुराना इनकम टैक्स स्लैब बढ़ेगा या नहीं? नए स्लैब को और आकर्षक बनाने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इस पर हमसे बात की ICAI के पूर्व चेयरमैन और डायरेक्ट टैक्स के एक्सपर्ट अमरजीत चोपड़ा ने.

क्या पुराने टैक्स में बदलाव की गुंजाइश है?

बजट में हर कोई चाहता है कि पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलाव किए जाएं. नई कर व्यवस्था के अनुसार कर योग्य आय सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया जाना चाहिए। सरकार का फोकस इस बात पर है कि करदाता नई कर व्यवस्था चुनें, इसलिए पुरानी कर व्यवस्था में बदलाव की गुंजाइश कम है। सरकार भी नहीं चाहेगी कि इनकम टैक्स से होने वाली आय में कोई कमी की जाये. इसलिए सरकार को दोनों तरफ संतुलन बनाकर रखना होगा.

करदाताओं की उम्मीदें हैं कि पुरानी कर व्यवस्था में सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है. ज्यादातर करदाताओं को उम्मीद है कि सरकार इसकी सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर देगी.

होम लोन पर छूट मिलनी चाहिए

रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने और लोगों का अपना घर होने का सपना पूरा करने के लिए सरकार को होम लोन पर छूट बढ़ाने की जरूरत है। सरकार को होम लोन के ब्याज पर छूट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की जरूरत है. इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा. साथ ही लोग अपना घर खरीदने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे.

नई टैक्स व्यवस्था में कुछ बदलाव की जरूरत है

वेतनभोगी वर्ग के होम लोन लेने वाले पुरानी कर व्यवस्था से नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित होने में अनिच्छुक हैं। ऐसे में सरकार को सैलरी क्लास को टारगेट करने के लिए क्या करना चाहिए? इस पर उन्होंने कहा कि सरकार को नई कर व्यवस्था में होम लोन करदाताओं के लिए छूट को शामिल करना चाहिए। अधिक लोग नई कर व्यवस्था की ओर बढ़ना चाहेंगे।