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मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
हाल ही में केंद्र सरकार ने इस साल 1 जनवरी से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) मौजूदा 46 फीसदी से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 फीसदी करने की घोषणा की थी. अब दो राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया है. आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर मूल वेतन का 50 फीसदी कर दिया है. अब तक यह 46 फीसदी था. एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी इस साल 1 जनवरी से प्रभावी होगी. इसके साथ ही आज कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 38.75 फीसदी से बढ़ाकर 42.5 फीसदी करने को मंजूरी दे दी है.
चंपई सोरेन की अध्यक्षता में फैसला
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा, ”महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को चार प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है.” इस बढ़ोतरी से राज्य के 1.90 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
चुनाव की घोषणा से पहले घोषणा
कर्नाटक सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 38.75 फीसदी से बढ़ाकर 42.5 फीसदी करने को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों को यह राहत लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले दी है. एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया कि केंद्रीय वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया गया है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि इस संशोधन से राज्य को हर साल 1,792.71 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. यह हमारे कर्मचारियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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