7th Pay Commission: जो भी सरकारी कर्मचारी अपना DA का बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं उन सभी को जोरदार झटका लग सकता है। काफी लंबे समय से केंद्र सरकारी कर्मचारी साल की पहली छमाही के लिए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में यह एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसके बाद सरकार अपने कर्मचारियों को झटका दे सकती है।
फंसा DA बढ़ोतरी का मामला
दरअसल आपको बता दे कर्नाटक के राज्य सरकार में सातवें वेतन आयोग को लागू करने में काफी देरी हो सकती है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि राजस्व संकट की वजह से यह देरी हो सकती है यह खबर टाइम्स आफ इंडिया की रिपोर्ट से लिया गया है।
सरकार ने दिए की तरफ ध्यान न देते हुए फिलहाल उनका ध्यान पांच गारंटी योजना को फंड देने के लिए संसाधन छूटने पर किया जा रहा है। वेतन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर बाद में ध्यान दिया जा सकता है।
कर्मचारियों को लगा जोरदार झटका
आपको बताते की साल 2018 में कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया था। फरवरी 2018 19 की बजट पेश करने से ठीक पहले कर्मचारियों को 30 परसेंट वेतन वृद्धि की घोषणा की थी। रिप्रोट के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि यदि सरकार ऐसा करती है तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है क्योंकि 30% बढ़ोतरी का मतलब सरकार को लगभग 1200 करोड रुपए का नुकसान होगा और यहां तो 40 परसेंट बढ़ोतरी की मांग हो रही है। ऐसे में 1600 करोड रुपए का खर्च सरकार के ऊपर गिरेगी।
टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार फाइव गारंटी योजना से 2024 25 में सरकारी खजाने पर लगभग 58000 करोड रुपए लोड पड़ेगा।
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