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ईपीएफओ: वीपीएफ की एक और खासियत यह है कि यह सरकार द्वारा संचालित योजना है, जिसमें जोखिम कम और रिटर्न ज्यादा है। इसमें किया गया योगदान किसी कर्मचारी द्वारा उसके ईपीएफओ खाते में किये गये 12 फीसदी योगदान से भी अधिक है.
EPFO: सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत एक खास बदलाव पर विचार कर रही है. वह इस संगठन के तहत स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) में कर-मुक्त योगदान की सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में, 2.5 लाख रुपये से अधिक की कमाई कर के दायरे में आती है। इस पहल का उद्देश्य निम्न-मध्यम और मध्यम आय वाले व्यक्तियों को ईपीएफओ के माध्यम से अपनी बचत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे रिटायरमेंट के लिए अधिक फंड जुटाने में मदद मिलेगी.
बिजनेस टुडे पर प्रकाशित इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, मामले से परिचित सूत्रों ने संकेत दिया है कि श्रम मंत्रालय वर्तमान में प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है और FY26 के बजट विचार-विमर्श के दौरान वित्त मंत्रालय के साथ इस पर चर्चा कर सकता है।
स्वैच्छिक भविष्य निधि क्या है?
वीपीएफ अनिवार्य ईपीएफ के अलावा वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा किया जाने वाला एक वैकल्पिक निवेश है। इसे ईपीएफ के विस्तार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति बचत बढ़ाने और उनके मूल पीएफ जमा के समान ब्याज दर अर्जित करने की अनुमति देता है। ईपीएफ की तरह, वीपीएफ में योगदान भी चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर बढ़ता है, क्योंकि रिटर्न वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है। यह भी EPFO के अंतर्गत आता है.
वीपीएफ ग्राहकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि पांच साल की न्यूनतम अवधि पूरी करने से पहले की गई कोई भी निकासी कराधान के अधीन हो सकती है। ईपीएफ की तरह, वीपीएफ फंड सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या खाताधारक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उनके नामांकित व्यक्ति को दिया जाता है।
ज्यादा योगदान पर ईपीएफ जितना ही ब्याज मिलता है
वीपीएफ की एक खासियत यह है कि यह सरकार द्वारा संचालित योजना है, जिसमें जोखिम कम और रिटर्न ज्यादा है। इसमें किया गया योगदान किसी कर्मचारी द्वारा उसके ईपीएफओ खाते में किये गये 12 फीसदी योगदान से भी अधिक है. अधिकतम योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 100 फीसदी तक है. इस योजना के तहत ईपीएफ के समान दर पर ब्याज मिलता है।
कितनी रकम टैक्स फ्री है
उच्च आय वाले कर्मचारियों को बैंकों या सावधि जमा द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की तुलना में अधिक कर-मुक्त ब्याज अर्जित करने की सुविधा का उपयोग करने से रोकने के लिए स्वैच्छिक योगदान पर 2.5 लाख रुपये की सीमा वित्त वर्ष 22 के बजट में पेश की गई थी। यह कदम उच्च आय वाले कर्मचारियों के लिए था जो बैंकों या सावधि जमा द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की तुलना में अधिक कर-मुक्त ब्याज अर्जित करने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर रहे थे।
EPFO के तहत 20 लाख करोड़ का फंड
ईपीएफओ के पास औसतन 70 मिलियन मासिक योगदानकर्ता, 7.5 मिलियन से अधिक पेंशनभोगी और 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फंड है। ईपीएफओ कर्मचारियों को स्वैच्छिक भविष्य निधि (वीपीएफ) का विकल्प चुनकर अधिक योगदान करने की अनुमति देता है। कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता से अनिवार्य 12% योगदान से अधिक कटौती करने का अनुरोध कर सकता है। वीपीएफ में अधिकतम योगदान मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 100% तक हो सकता है, जिसमें मूल योगदान के समान ब्याज दर भी शामिल है।
आम तौर पर, वीपीएफ छूट-छूट-छूट कर श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि योगदान, ब्याज और परिपक्वता आय सभी कर-मुक्त हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये तक का ईपीएफ योगदान पुरानी कर व्यवस्था की धारा 80सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र है। कर्मचारी अतिरिक्त कर का सामना किए बिना वीपीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपये तक का योगदान कर सकते हैं। भविष्य निधि से निकासी और परिपक्वता राशि भी करों से मुक्त है।
वीपीएफ ब्याज दरें
ईपीएफओ वित्तीय वर्ष 2078 से 8% से अधिक की ब्याज दर की पेशकश कर रहा है, जो वित्तीय वर्ष 90 में 12% के शिखर पर पहुंच गया और वित्तीय वर्ष 2000 तक 11 वर्षों तक उस स्तर को बनाए रखा। पीएफ बचत पर ब्याज दर FY22 के लिए 8.10%, FY23 के लिए 8.15% और FY24 के लिए 8.25% थी।
ईपीएफ और वीपीएफ में बचत
ईपीएफओ और वीपीएफ में प्रति माह 20,833 रुपये का निवेश करने पर आप सालाना 2.5 लाख रुपये जमा करेंगे। 8.25% की वार्षिक ब्याज दर पर आप 30 साल की अवधि में लगभग 3.3 करोड़ रुपये जमा कर सकते हैं।
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