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8वां वेतन आयोग: नया वेतन आयोग आने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में और बढ़ोतरी हो सकती है. 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल फरवरी में केंद्रीय बजट 2025 की प्रस्तुति के दौरान की जा सकती है। वेतन में बढ़ोतरी का फैसला महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
8वां वेतन आयोग: हाल ही में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. 16 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी. इस अपडेट के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मूल वेतन का 53 फीसदी हो जाएगा. केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा कर रही हैं। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परंपरागत रूप से, हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लाया जाता है। देश में 7वां वेतन आयोग लागू हुए 10 साल हो गए हैं। भारत सरकार ने 28 फरवरी 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन किया.
क्या बजट 2025 में इसकी घोषणा होगी?
उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द ही कोई फैसला लिया जा सकता है. हालाँकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा अगले साल फरवरी में केंद्रीय बजट 2025 की प्रस्तुति के दौरान की जा सकती है। नया वेतन आयोग आने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में और बढ़ोतरी हो सकती है. आपको बता दें कि सैलरी में बढ़ोतरी महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर तय की जाती है।
8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन?
ऐसी अटकलें हैं कि सरकार 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन कर सकती है। हालाँकि, 7वें वेतन आयोग के दौरान भी यही मांग की गई थी, लेकिन अंततः फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लिए वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है।
ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 34,560 रुपये हो सकता है, यानी करीब 92 फीसदी की बढ़ोतरी. पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर महीने में ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) की बैठक होगी. यह प्लेटफॉर्म सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने में मदद करता है। जेसीएम राष्ट्रीय परिषद का नेतृत्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संभव है कि इस बैठक के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने आ सकती है.
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