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राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया, ‘बैंकों द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परिपत्र को 15 दिनों के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया है।’ इसमें कहा गया कि परिपत्र को स्थगित करने से ‘बैंकों को संबंधित मुद्दों को हल करने और सरकार की चिंताओं को दूर करने का समय मिलेगा।’
कर्नाटक सरकार ने अपने सभी विभागों को भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के साथ सभी लेन-देन बंद करने का आदेश जारी किया था। अब राज्य सरकार ने इस आदेश को 15 दिनों के लिए टाल दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दोनों बैंकों द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए शुक्रवार को अपने आदेश को स्थगित करने का फैसला किया।
बैंकों ने दिया है 15 दिन का समय
कर्नाटक सरकार ने 12 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें अपने सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और विश्वविद्यालयों को एसबीआई और पीएनबी के साथ सभी तरह के सरकारी लेनदेन तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया था।
राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया, ‘बैंकों द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परिपत्र को 15 दिनों के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया है।’ इसमें कहा गया कि परिपत्र को स्थगित करने से ‘बैंकों को संबंधित मुद्दों को हल करने और सरकार की चिंताओं को दूर करने का समय मिलेगा।’
कर्नाटक सरकार ने अपने आदेश में क्या कहा?
इससे पहले सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया था कि इन दोनों बैंकों में कोई जमा या निवेश नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार में वित्त विभाग के सचिव डॉ. पीसी जाफर की ओर से यह निर्देश इन दोनों बैंकों में जमा सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों के बीच आया है।
सरकार ने कड़े शब्दों में कहा कि कथित दुरुपयोग के बारे में बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद एसबीआई और पीएनबी ने अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है।
इन दो बैंकों में हैं ज्यादातर सरकारी खाते
सचिव जाफर द्वारा एसबीआई-पीएनबी के संबंध में दिए गए निर्देश में कहा गया कि राज्य सरकार के सभी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, सभी निगमों एवं स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं को अपने भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक के खाते बंद कर जमा राशि निकालनी होगी।
कर्नाटक में सरकारी विभागों के अधिकांश खाते इन्हीं दो बैंकों में संचालित हो रहे हैं। डॉ. जाफर ने यह भी निर्देश जारी किया था कि इन दोनों बैंकों में रखी गई सभी एफडी 9 सितंबर तक बंद कर दी जाएं।
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