पुरानी पेंशन योजना को लेकर लगातार कर्मचारियों के बीच राज्य सरकार और केंद्र सरकार से डिमांड जारी है। इसी बीच पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट सरकार की तरफ से सामने आ रही है। इस फैसले के बाद से इन कर्मचारियों को अब OPS का लाभ नहीं मिलने वाला। उनके दुख दर्द बाहर छलक आए हैं। इस पोस्ट में आईए जानते हैं क्या है पूरा माजरा…
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा OPS का लाभ
जैसा कि आप सभी जानते हो OPS को लागू करने हेतु अलग-अलग राज्यों में कर्मचारियों द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में मीडिया में या खबर आ रही है कि राजस्थान सरकार ने नव नियुक्त कर्मचारियों को OPS का ऑप्शन नहीं देने जा रही है। आदेश में यह कहा जा रहा है कि उनको एनपीएस पर बहाली किया जाएगा।
बीजेपी सरकार की नई चाल
आपको बता दे कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में OPS सेवा को लागू किया था। लेकिन बीजेपी सरकार को वापस सत्ता में आते के साथ ही OPS बंद करने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ दिन पहले 8 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल किया गया था। इसके बाद से राष्ट्रीय महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने सीधा सरकार पर निशाना साधा था।
क्या है राजस्थान का मामला
राजस्थान सरकार ने पहले नियुक्त कर्मचारियों पर एनपीएस को लागू किया था कृषि विभाग में 25 कृषि अनुसंधान अधिकारियों को नियुक्ति दी थी जिसमें एनपीएस का जिक्र किया गया था, इसमें OPS का जिक्र बिल्कुल भी नहीं है।
इसके साथ ही राज्य की डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी आज विधानसभा सत्र में इसका जवाब देगी की OPS का क्या होगा। इसे लागू किया जाएगा या फिर नहीं।
पीएम मोदी ने कही ये बात
बीजेपी सरकार के आटे के साथ ही कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रहे लगभग सारी स्कीम को बंद कर दिया जाएगा ऐसा सीएम अशोक गहलोत का कहना है। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि हम गहलोत सरकार द्वारा चालू की गई सभी स्कीम को बंद नहीं होने देंगे उसे सुचारू रूप से चलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य की नई बीजेपी सरकार ने नव नियुक्त कर्मचारियों को OPS के बजाय एनपीएस लागू किया है।
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