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UPI Tax Payment Limit Hike: RBI MPC बैठक के नतीजे घोषित हो चुके हैं और छह सदस्यीय समिति ने रेपो रेट को यथावत रखने पर सहमति जताई है। हालांकि, इस बीच गवर्नर शक्तिकांत दास ने UPI को लेकर बड़ा ऐलान किया है।
यूपीआई कर भुगतान सीमा में वृद्धि: भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति बैठक (RBI MPC Meeting Results) के नतीजे आ गए हैं और उसने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। हालांकि, नतीजों का ऐलान करते हुए केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने UPI को लेकर एक राहत भरे बदलाव (UPI Rule Change) का ऐलान किया। दरअसल, अब UPI के जरिए 5 लाख रुपये तक का टैक्स पेमेंट किया जा सकेगा।
पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि अब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए एक बार में 5 लाख रुपये तक का टैक्स भुगतान किया जा सकेगा, जबकि अभी तक यह सीमा सिर्फ एक लाख रुपये तक सीमित थी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक में रेपो रेट, महंगाई और जीडीपी को लेकर हुई चर्चा के बारे में विस्तार से बताते हुए इस प्रस्ताव की जानकारी साझा की। यूपीआई के जरिए टैक्स भुगतान की सीमा बढ़ाने से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।
गौरतलब है कि वर्तमान में यूपीआई पेमेंट के लिए जो सीमा तय की गई है उसके अनुसार, सामान्य भुगतान के लिए यूपीआई पेमेंट्स लिमिट 1 लाख रुपये प्रति लेनदेन, पूंजी बाजार, बीमा भुगतान के लिए 2 लाख रुपये तथा आईपीओ में आवेदन के लिए 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन है।
UPI में ये बड़ा बदलाव करने की तैयारी
टैक्स भुगतान की सीमा बढ़ाने के साथ ही यूपीआई से जुड़े एक और बड़े बदलाव के प्रस्ताव के बारे में बताते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यूपीआई में डेलिगेटिड पेमेंट की सेवा देने की बात हुई है। साफ शब्दों में समझें तो यूपीआई यूजर अपने अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करने का अधिकार दे सकेगा।
शक्तिकांत दास ने जीडीपी के बारे में क्या कहा?
रेपो रेट को 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रखने के फैसले के साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत की जीडीपी को लेकर भी अपना अनुमान जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी पूर्वानुमान को भी अपरिवर्तित रखा गया है। यानी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 7.2 प्रतिशत पर स्थिर है। आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2025 के लिए व्यक्त किए गए जीडीपी ग्रोथ पूर्वानुमान के अनुसार…
Q1 – 7.1 प्रतिशत
Q2 – 7.2 प्रतिशत
Q3 – 7.3 प्रतिशत
Q4 – 7.2 प्रतिशत
चेक क्लीयरेंस के संबंध में यह प्रस्ताव
एमपीसी बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई से टैक्स भुगतान की सीमा में बदलाव की बात कही, इसके साथ ही उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण फैसलों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान चेक क्लियरेंस में लगने वाले समय को लेकर भी गहन चर्चा हुई और अब यह काम कुछ ही घंटों में करने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव रखा गया है।
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