Salary Class Expectation From Budget 2024
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बजट 2024: 1 फरवरी 2024 को बजट घोषणा को लेकर वेतन वर्ग को उम्मीद है कि वित्त मंत्री ऐसी घोषणाएं करें जिससे टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सके. वेतनभोगी वर्ग के वित्त मंत्री से इस बजट में ऐसी घोषणाएं करने की उम्मीद है, जिससे उनकी कमाई बच सके.
बजट 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही हैं. वित्त मंत्री 1 फरवरी 2024 को संसद में अंतरिम बजट पेश करेंगे. यह चुनावी साल है, इसलिए लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा हैं. वित्त मंत्री की नौकरीपेशा लोगों से भी उम्मीदें हैं. करदाताओं और नौकरीपेशा लोगों की उम्मीद टैक्स छूट को लेकर है. सैलरी क्लास के लोगों की उम्मीदों के मुताबिक अगर वित्त मंत्री इस बजट में सिर्फ दो घोषणाएं करती हैं तो यह उनके लिए बड़ी राहत होगी. टैक्स छूट की उम्मीद कर रहा वेतन वर्ग चाहता है कि वित्त मंत्री बजट में दो बदलावों की घोषणा करें. इन दो बदलावों से उन्हें बड़ी खुशखबरी मिलेगी।
टैक्स छूट सीमा में बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने साल 2023-24 के बजट प्रस्ताव में नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट बढ़ा दी है. साल 2023 के बजट ऐलान में नई टैक्स व्यवस्था में छूट की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई. यानी अगर कोई करदाता नई कर व्यवस्था चुनता है तो उसे 7 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा. अब नौकरीपेशा लोगों को उम्मीद है कि सरकार बजट में इस सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दे. इस बजट में करदाताओं को वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें हैं.
पुरानी कर व्यवस्था
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट ऐलान में इनकम टैक्स की पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया. पुरानी टैक्स व्यवस्था में सिर्फ 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर ही टैक्स छूट मिलती है. यानी अगर कोई करदाता पुरानी कर प्रणाली को चुनता है और आयकर की विभिन्न धाराओं के तहत कटौती का लाभ लेता है और उसकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है, तो उसे कोई कर नहीं देना होगा। कर्मचारी पुराने टैक्स सिस्टम में छूट बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं. लोगों को उम्मीद है कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत दे सकती है, हालांकि, करदाताओं को राहत मिलती है या नहीं यह 1 फरवरी को ही पता चलेगा.
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