Sukanya Samriddhi Yojana: Do this work by 31st March otherwise your account will be closed

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सुकन्या समृद्धि योजना: केंद्र सरकार की ओर से आम जनता के लिए कई खास योजनाएं चलाई जाती हैं। आज हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी एक अहम बात बताएंगे. इस योजना में खाते को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। 31 मार्च 2024 तक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है.

सुकन्या समृद्धि योजना: देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं के जरिए सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती है. वहीं ऐसी बेटियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya SamriddhYojana – SSY) चलाई जा रही है. केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विशेष बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इस स्कीम के जरिए आप धीरे-धीरे कम पैसे जमा करके एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. इस योजना में खाते को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। सरकार ने इस संबंध में नए नियम भी लागू कर दिए हैं.

खाताधारक को 31 मार्च 2024 तक इन खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो खाता निष्क्रिय हो सकता है। निष्क्रिय खाते को पुनः चालू करने के लिए खाताधारक को जुर्माना देना पड़ सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना खाते में न्यूनतम शेष राशि

सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम बैलेंस 250 रुपये है। इसका मतलब है कि खाते को सक्रिय रखने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 250 रुपये का निवेश करना होगा। अगर आप हर वित्तीय वर्ष में इस योजना में निवेश नहीं करते हैं तो खाता बंद कर दिया जाएगा। खाते को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए खाताधारकों को प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना देना होगा. आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सरकार 8.2 फीसदी की दर से ब्याज देती है. इस योजना के तहत आप न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. सालाना कम से कम 250 रुपये जमा करने होंगे. बेटी के 18 साल के हो जाने पर कुल रकम का 50 फीसदी हिस्सा निकाला जा सकता है. जिसका उपयोग ग्रेजुएशन या आगे की पढ़ाई के लिए किया जा सकता है.

कर लाभ भी उपलब्ध हैं

सुकन्या समृद्धि योजना एक कर मुक्त योजना है। इस पर तीन अलग-अलग लेवल यानी EEE पर टैक्स छूट मिलती है. पहला, आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक के वार्षिक निवेश पर छूट। दूसरे, इससे मिलने वाले रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं लगता है. तीसरा, मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है.