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एकीकृत पेंशन योजना: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दी है। आइए समझते हैं इस योजना के बारे में।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम: नरेंद्र मोदी सरकार ने शनिवार को लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तोहफा देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। केंद्रीय कैबिनेट ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि नई पेंशन स्कीम को भी जारी रखा जाएगा। कर्मचारियों को इन दोनों में से कोई भी स्कीम चुनने की आजादी होगी। अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर 10 पॉइंट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।
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इन 10 बिंदुओं में समझें UPS के सभी फायदे
- सुनिश्चित पेंशन: जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 वर्षों तक काम किया है, उन्हें सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा।
- सरकार अब कर्मचारियों के पेंशन खाते में 14 प्रतिशत की जगह 18.5 प्रतिशत जमा कराएगी। हालांकि, कर्मचारियों को ज्यादा पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा।
- सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: यदि कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके मूल वेतन का 60 प्रतिशत उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: यूपीएस में न्यूनतम पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत 10 साल की सेवा पूरी कर चुके लोगों को कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
- इंडेक्सेशन बेनिफिट: नए नियमों के तहत पेंशन, न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन में इंडेक्सेशन बेनिफिट का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई राहत को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाएगा।
- ग्रेच्युटी: प्रत्येक 6 माह की सेवा पूरी करने के बाद वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10वां हिस्सा ग्रेच्युटी में जोड़ा जाएगा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की राशि कम नहीं होगी।
- नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस): एनपीएस के तहत रिटायर हुए लोगों को यूपीएस का लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें पीपीएफ की ब्याज दरों पर एरियर भी मिलेगा।
- यूपीएस एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा। वर्तमान और भावी कर्मचारियों को एक बार विकल्प दिया जाएगा। एनपीएस और यूपीएस में से एक को चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा।
- यूपीएस के लागू होने से केंद्र सरकार के 23 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
- राज्य सरकारों को भी यह सुविधा दी जाएगी। अगर राज्य सरकारें भी यूपीएस को चुनती हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल @नरेंद्र मोदी जी ने 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है।
🧵यूपीएस को 10 बिंदुओं में समझें।👇 pic.twitter.com/9EkO5v8QBi
— अश्विनी वैष्णव (@AshwiniVaishnaw) 25 अगस्त, 2024
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