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UP Govt Employees Salary: Why Uttar Pradesh government stopped 2.45 lakh employees salary, know here

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UP Govt Employee Salary: योगी सरकार ने राज्य के करीब 2,44,565 सरकारी कर्मचारियों का अगस्त महीने का वेतन रोक दिया है. सरकार के सख्त निर्देश के बाद इन कर्मचारियों का वेतन रोका गया है.

UP Govt Employee Salary: उत्तर प्रदेश सरकार के करीब ढाई लाख कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है. योगी सरकार ने राज्य के करीब 2,44,565 सरकारी कर्मचारियों का अगस्त महीने का वेतन रोक दिया है. सरकार के सख्त निर्देश के बाद इन कर्मचारियों का वेतन रोका गया है. वेतन रोकने की वजह सरकारी आदेश का पालन न करना है. दरअसल, सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश दिया था.

यूपी सरकार के 2.45 लाख कर्मचारियों का वेतन क्यों रोका गया?

उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त 2024 तक अपनी संपत्ति का पूरा ब्योरा न देने पर सख्त कदम उठाते हुए 2 लाख 45 हजार राज्य कर्मचारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया है। जबकि आईएएस और पीसीएस को इसलिए वेतन जारी किया गया है क्योंकि उनकी संपत्ति स्पैरो पोर्टल पर दर्ज थी। विभागों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक उन कर्मचारियों का वेतन रोका गया है जिन्होंने 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया। सरकारी समय सीमा बीत जाने के बाद भी जिन कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया, उनका अगस्त माह का वेतन सरकारी आदेश के चलते रोक दिया गया है।

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सरकार से मांगी संपत्ति की जानकारी

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 31 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों की चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में कुल 8 लाख 46 हजार 640 कर्मचारी हैं, जिनमें से अभी तक सिर्फ 6 लाख 2 हजार 75 कर्मचारियों ने ही अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा दिया है। 71 फीसदी कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन दी है। दरअसल, आईएएस और पीसीएस की तर्ज पर यूपी सरकार ने सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन अपलोड करने का आदेश दिया है। हालांकि, इसमें शिक्षक और निगमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी शामिल नहीं हैं। सरकारी आदेश को हल्के में लेने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया और माना जा रहा है कि उन पर अन्य कार्रवाई भी हो सकती है।

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