भारत सरकार ने 1 मई 2023 से कुछ नियमों में बदलाव किया है इसका सीधा असर आप पर जेब पर पड़ने वाला है, तो यह जो चीजें में बदलाव लाया है उनकी जानकारी आपको रखनी चाहिए तो भारत के किस क्षेत्र में राहत और नियमों में बदलाव लाया है इसकी जानकारी विस्तार से आज इस लेख के माध्यम से लेने वाले हैं।
1 मई 2023 से बदलाव के संकेत
भारत सरकार ने एलपीजी, सीएनजी पीएनजी ,साथ में जीएसटी के साथ म्यूच्यूअल फंड ,पीएनबी एटीएम में नए नियम 1 मई 2023 लागू कराने वाली है तो इसकी एक एक करके जानकारी लेते है।
म्यूचुअल फंड में केवाईसी
भारतीय शेयर बाजार में सेबी ने यह घोषणा की है म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को केवाईसी 1 मई 2023 से अपडेट करना अनिवार्य होगा जिसने भी पहले म्यूचुअल लिया है या नए जो निवेशक है उन्हें आप केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य होगा ऐसा इशारा सेबी भारत के सभी म्यूच्यूअल फंड कंपनियों को दिया है।
एलपीजी,पीएनजी,सीएनजी में बदलाव
भारत में वैसे तो एलपीजी सीएनजी पीएनजी के दाम हर महीने में उतार-चढ़ाव नजर आता है साथ में पेट्रोल डीजल के भाव में भी ऐसा ही होता है लेकिन इस बार एलपीजी, सीएनजी ,पीएनजी के दाम पर बदलाव के संकेत भारत सरकार ने दी है जिससे कारण पिछले महीने में अगर हम कर्मशिल सिलेंडर पर ₹91 की सरकार ने कटौती की थी लेकिन इस बार भी उस में बदलाव आने के संकेत भारत सरकार ने दिए हैं तो आपको इन सभी क्षेत्र में क़ीमत पर उतार चढ़ाव नजर आयेगा।
जीएसटी की नए नियम
भारत सरकार ने 1 मई 2023 में जीएसटी में कुछ बदलाव लाया है भारत के औद्योगिक क्षेत्र में रहने वाले या छोटे बड़े बिजनेस करने वाले जिनका भी जिनका भी मुनाफा 100 करोड़ से अधिक है उनको 7 दिन के भीतर लेनदेन की आईआरपी के पोर्टल पास अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है,अगर कोई भी रसीद तो 7 दिन के बाद अपलोड करता है तो वह रसीद अपलोड नहीं हो जाएगी।
Ev के लिए बड़ी राहत
भारत सरकार पहले से ही ई वी सेक्टर के लिए अपडेट के साथ होने सब्सिडी देने में भारत सरकार का रुख रहा है तो 1 मई 2023 से अगर आपके पास ev वाहन है तो आपको परमिट चार्ज नहीं लगने वाला है।
पीएनबी बैंक एटीएम धारक सावधान
पीएनबी बैंक के अकाउंट होल्डर जिसके पास भी पीएनबी एटीएम है अगर उसके अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है तो अगर वह पैसे की लेनदेन करती है करता है तो उसके ऊपर पीएनबी बैंक की तरफ से ₹10 का जीएसटी चार्ज वसूल किया जाएगा।
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निष्कर्ष-भारत सरकार के नए नियम के अनुसार 1 मई 2023 में जो बदलाव किए हैं वह समाज के हित के लिए होते हैं तो उसके जानकारी रखना और स्वीकार करना जनता का प्रमुख काम है।
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