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7th Pay Commission: After increase in DA of central employees, salary increased by Rs 9000, announcement may be made regarding 8th Pay Commission

7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के बाद सैलरी में 9000 रुपये की बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग को लेकर हो सकता है ऐलान
7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के बाद सैलरी में 9000 रुपये की बढ़ोतरी, 8वें वेतन आयोग को लेकर हो सकता है ऐलान


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DA Hike की ताजा खबर आज: केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ेगा. महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी. सरकार की ओर से महंगाई भत्ते को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 9000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं.

DA Hike: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, जनवरी में सरकार उन्हें 50 फीसदी महंगाई भत्ता देगी. अब बस कर्मचारियों को केंद्र सरकार की घोषणा का इंतजार है.

इस घोषणा के बाद कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा. दरअसल, महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी. यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक नियम के तहत होगी.

क्या है नियम?

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ेगा. फिलहाल कर्मचारियों को 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. अगर जनवरी 2024 में दोबारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होती है तो उन्हें 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.

हालांकि, साल 2016 में डीए को लेकर एक नियम बनाया गया था. इस नियम के मुताबिक, जैसे ही कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, वह शून्य हो जाएगा.

कैसे बढ़ेगी सैलरी?

महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी. दरअसल, साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था. तब महंगाई भत्ता शून्य कर दिया गया था. इससे कर्मचारियों को फायदा हुआ क्योंकि उनका डीए उनके मूल वेतन में जुड़ गया।

इसी तरह अगर DA फिर से जीरो हो जाता है तो महंगाई भत्ता उनकी सैलरी में मर्ज हो जाएगा. ऐसे में कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द हो.

क्या महंगाई भत्ता शून्य होगा?

आपको बता दें कि जब भी कोई नया वेतनमान (केंद्रीय वेतन आयोग) लागू होता है तो कर्मचारी को मिलने वाला डीए उसकी बेसिक सैलरी में जुड़ जाता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जब 100 प्रतिशत डीए है तो इसे मूल वेतन से जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन वित्तीय स्थिति के कारण यह संभव नहीं है।

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