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7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का इंतजार है. इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की है।
7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का इंतजार है. इस बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके साथ ही अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का भत्ता 10% से बढ़कर 14% हो गया है.
जनवरी के बाद दूसरी बार बढ़ोतरी
आपको बता दें कि ममता बनर्जी की सरकार ने पहले जनवरी महीने से 4 फीसदी DA बढ़ाने का ऐलान किया था. इसके बाद ये नई घोषणा की गई है. भत्ते में यह बढ़ोतरी मई महीने से लागू होगी. यह नई घोषणा राज्य के बजट सत्र के दौरान की गई है.
बजट में हुआ ऐलान
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश करते हुए सामाजिक कल्याण और रोजगार के लिए कई नीतियों की घोषणा की। उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3,66,166 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 1,200 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है. इस योजना के तहत अन्य श्रेणियों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने कहा, ”केंद्र ने पश्चिम बंगाल पर वित्तीय नाकेबंदी कर दी है. लेकिन हम झुकेंगे नहीं. केंद्र सरकार पर राज्य का करीब 1.18 लाख करोड़ रुपये बकाया है.
अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक
आपको बता दें कि पिछले साल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि डीए हमारे लिए अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक है. हम कर्मचारियों की भलाई को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोतरी कर रहे हैं।’ हालांकि, राज्य सरकार के ताजा फैसले से सभी 14 लाख कर्मचारियों, सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सभी सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.
केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार
केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च महीने तक डीए पर अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल की पहली छमाही में महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ सकता है. अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.
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