7th Pay Commission: Increase of ₹ 20,484 in one stroke for central employees due to HRA hike, know when the salary will come.

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7वां वेतन आयोग एचआरए बढ़ोतरी: सरकार ने जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है. जैसे ही डीए 50 फीसदी के पार हुआ, एचआरए में ही संशोधन हो गया. एचआरए की बढ़ी हुई दरें अब 30%, 20% और 10% हैं।

7th pay commission HRA Hike: साल 2024 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है. उनका महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर 50 फीसदी हो गया है. इसे 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया गया है. बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अप्रैल में किया जाएगा. लेकिन, महंगाई भत्ते (DA Hike) के साथ-साथ अन्य भत्ते भी बढ़ गए हैं. इन भत्तों में सबसे बड़ा बदलाव हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में आया है.

महंगाई भत्ता 50 फीसदी के पार होने के साथ ही एचआरए में भी संशोधन किया गया है. सरकार ने जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है. जैसे ही डीए 50 फीसदी के पार हुआ, एचआरए में ही संशोधन हो गया. एचआरए की बढ़ी हुई दरें अब 30%, 20% और 10% हैं। इसका लाभ कर्मचारियों को अप्रैल से मिलना शुरू हो जायेगा.

कर्मचारियों को एचआरए का लाभ मिल रहा है

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग- DoPT के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में संशोधन महंगाई भत्ते के आधार पर किया गया है. बढ़े हुए एचआरए का फायदा सभी कर्मचारियों को मिलेगा. शहर की कैटेगरी के हिसाब से 30 फीसदी, 20 फीसदी और 10 फीसदी की दर से एचआरए दिया जा रहा है. डीए के साथ यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई है. सरकार ने 2016 में जारी एक ज्ञापन में कहा था कि डीए में बढ़ोतरी के साथ एचआरए को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा.

HRA में अधिकतम 3% की बढ़ोतरी

हाउस रेंट अलाउंस में सबसे ज्यादा संशोधन 3% है। अधिकतम दर 27 फीसदी थी, जिसे बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया गया है. ज्ञापन के अनुसार, डीए 50% से अधिक होने पर एचआरए में 30%, 20% और 10% संशोधन का प्रावधान था। हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की श्रेणियां X, Y और Z श्रेणी के शहरों के अनुसार हैं। एक्स कैटेगरी में आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 30 फीसदी एचआरए मिलेगा. वहीं, Y क्लास वालों के लिए यह 20 फीसदी हो गया है. Z क्लास वालों के लिए ये 9 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो गया है.

एचआरए की गणना कैसे की जाती है?

7वें पे मैट्रिक्स के मुताबिक पे ग्रेड लेवल-1 पर केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये प्रति माह है तो इसका एचआरए 30 फीसदी पर कैलकुलेट किया जाता है. आसान कैलकुलेशन से समझें तो…

• एचआरए = 56,900 रुपये x 27/100 = 15,363 रुपये प्रति माह
• 30% एचआरए के साथ = 56,900 रुपये x 30/100 = 17,070 रुपये प्रति माह
• एचआरए में कुल अंतर: 1707 रुपये प्रति माह
• वार्षिक एचआरए में बढ़ोतरी- 20,484 रुपये

HRA को लेकर क्या नियम बनाया गया?

जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, तो एचआरए को 30, 20 और 10 प्रतिशत से घटाकर 24, 18 और 9 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही इसकी 3 श्रेणियां एक्स, वाई और जेड बनाई गईं। उस दौरान डीए को शून्य कर दिया गया था। उस वक्त ही डीओपीटी के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जब डीए 25 फीसदी के आंकड़े को पार कर जाएगा तो एचआरए भी संशोधित होकर 27 फीसदी हो जाएगा और जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी के पार पहुंच जाएगा तो एचआरए भी संशोधित होकर 30 फीसदी हो जाएगा.

HRA में X,Y और Z श्रेणियां क्या हैं?

50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर X श्रेणी में आते हैं। इन शहरों में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों को 27 फीसदी एचआरए मिलेगा. वहीं Y श्रेणी के शहरों में यह 18 फीसदी और Z श्रेणी के शहरों में 9 फीसदी होगी.

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