Government will make an FD of Rs 10,800 in the name of the new born child, the money will be available after he turns 18.

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अब सरकार नवजात बच्चों के लिए 10,800 रुपये की एफडी जमा कराएगी. सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक नई योजना की घोषणा की जिसके तहत सरकार नवजात शिशु के नाम पर 10,800 रुपये की एफडी जमा करेगी। एफडी का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट होता है

अब सरकार नवजात बच्चों के लिए 10,800 रुपये की एफडी जमा कराएगी. सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक नई योजना की घोषणा की जिसके तहत सरकार नवजात शिशु के नाम पर 10,800 रुपये की एफडी जमा करेगी। एफडी का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट होता है. यह बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) द्वारा पेश किया जाने वाला एक प्रकार का निवेश है जो आपको पूर्व-निर्धारित ब्याज दर पर एक निश्चित अवधि के लिए एकमुश्त धनराशि निवेश करने की अनुमति देता है।

जब बच्चा 18 साल का हो जाए तो आप पैसे निकाल सकते हैं

सोरेंग जिले में ‘जन भरोसा सम्मेलन’ में बोलते हुए, तमांग ने राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले ‘सिक्किम शिशु समृद्धि योजना’ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एफडी तब मैच्योर होगी जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा. फिर आप पैसे निकाल सकते हैं.

राज्य में जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार कदम उठा रही है

2011 की जनगणना के अनुसार, हिमालयी राज्य की जनसंख्या देश में सबसे कम 6.10 लाख है। तमांग की सरकार बढ़ती जनसंख्या के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए दंपतियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठा रही है। इनमें दो या तीन बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि, महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक साल का मातृत्व अवकाश और गैर-कामकाजी माताओं के लिए अनुदान आदि शामिल हैं।

25 हजार कर्मचारी होंगे नियमित

तमांग ने पिछले साल कहा था कि सिक्किम में स्थानीय मूल आबादी के बीच कम प्रजनन दर गंभीर चिंता का विषय है। हमें इस प्रक्रिया को उलटने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सोरेंग में कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि लगभग 25,000 अस्थायी सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने सेवा में चार साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें 29 फरवरी को रंगपो में नियमित करने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में, राज्य कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को नियमित करने के फैसले को मंजूरी दे दी थी। . . वहीं पुरानी पेंशन योजना की बहाली को मंजूरी दी गई. सीएम ने यह भी घोषणा की कि होमस्टे के निर्माण पर 48 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।