Income Tax: Tax will be levied on salary exceeding even one rupee in New Tax regime, know details

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इनकम टैक्स सेविंग टिप्स: चालू वित्त वर्ष से नई टैक्स व्यवस्था डिफ़ॉल्ट रूप से लागू हो जाएगी, अगर कोई पुरानी टैक्स व्यवस्था के साथ जाना चाहता है तो उसे पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा।

देश में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए करदाताओं के पास दो विकल्प हैं- पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था। करदाता अपनी सुविधा के अनुसार दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं। हालांकि नई कर व्यवस्था चालू वित्त वर्ष से डिफ़ॉल्ट रूप से लागू होगी, लेकिन अगर कोई पुरानी कर व्यवस्था के साथ जाना चाहता है तो उसे पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा।

ऐसे में अगर आप निवेश दस्तावेज देकर आयकर छूट का लाभ लेना चाहते हैं तो प्रूफ सबमिशन के दौरान सावधानी से पुरानी टैक्स व्यवस्था का चयन करें। क्योंकि नई टैक्स व्यवस्था में निवेश कटौती का लाभ नहीं मिलता है.

बता दें, केंद्र सरकार ने बजट 2023 के दौरान नई टैक्स व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 7 लाख रुपये तक की रकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था. इसके साथ ही पुराने और नए दोनों इनकम टैक्स सिस्टम में 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन बेनिफिट भी मिलता है. ऐसे में नए टैक्स स्लैब में 7.50 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन अगर सालाना आय 7.5 लाख रुपये से एक रुपये भी ज्यादा है तो नई दरों के मुताबिक इनकम टैक्स देना होगा.

आइए जानते हैं नई टैक्स व्यवस्था के बारे में

नई कर व्यवस्था के अनुसार, 0 से 3 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 0 प्रतिशत, 3 से 6 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 10 रुपये की आय पर 15 प्रतिशत आयकर लगेगा। 12 लाख तक, 15 लाख रुपये से कम आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होगा।

एक रुपये से ज्यादा सैलरी पर भी लगेगा टैक्स

मान लीजिए किसी की सैलरी 7.60 लाख रुपये सालाना है. नई कर व्यवस्था में 50 हजार रुपये की मानक कटौती सहित 7.5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त है। लेकिन यहां की सालाना कमाई 7.60 लाख रुपये यानी 7.5 लाख रुपये से भी ज्यादा है.

नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. बाकी 4 लाख 60 हजार रुपये पर टैक्स लगेगा. 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा, जो 15,000 रुपये होगा. इसके बाद बचे 1 लाख 60 हजार रुपये में से 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने पर 1 लाख 10 हजार रुपये टैक्स के दायरे में आता है, जो 10 फीसदी टैक्स स्लैब में जुड़ जाएगा. इस पर इनकम टैक्स 11,000 रुपये है. इस तरह 7,60,000 रुपये की आय पर कुल 26,000 रुपये इनकम टैक्स बनता है. लेकिन यहां आयकर विभाग का एक अलग नियम लागू होता है. 7 लाख रुपये से ज्यादा की आय और उस पर लगने वाले टैक्स में से जो भी कम हो उस पर टैक्स लगेगा.

इस नियम के मुताबिक स्टैंडर्ड डिडक्शन समेत 7.50 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री है, अगर आय 7.60 लाख रुपये है तो सिर्फ 10 हजार रुपये की आय ही टैक्स के दायरे में आ रही है. जबकि साधारण नए टैक्स स्लैब से टैक्स 26000 रुपये है। आयकर विभाग के नियम कहते हैं कि इन दोनों में से न्यूनतम राशि आयकर के रूप में देय होगी। यानी 7.60 लाख रुपये की आय पर टैक्स की रकम 10 हजार रुपये होगी.

ये गणित है…

• मान लीजिए आपकी सालाना आय 7.60 लाख रुपये है. स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50 हजार रुपये का फायदा मिलता है. (7,60,000-50,000 = 7,10,000 रुपये)।
• नियमों के मुताबिक 3 लाख रुपये की आय पर किसी तरह के टैक्स का प्रावधान नहीं है. इसलिए सात लाख में से तीन लाख टैक्स फ्री होंगे. (7,10,000- 3,00,000 = 4,10,000 रुपये)।
• अब 4 लाख 10 हजार रुपये की रकम पर टैक्स लगेगा. लेकिन यह रकम दो टैक्स स्लैब के दायरे में आएगी. तीन लाख रुपये पर पांच फीसदी टैक्स लगेगा. (3,00,000%5= 15,000 रुपये)।
• बाकी 1 लाख 10 हजार रुपये की रकम 10 फीसदी टैक्स स्लैब के तहत आएगी. 1,10,000%10= 11,000 रुपये. इस तरह (15,000 + 11,000 = 26,000) कुल इनकम टैक्स 26,000 रुपये हो जाता है. लेकिन आय की राशि आयकर सीमा से केवल 10 हजार रुपये अधिक है, ऐसी स्थिति में केवल 10 हजार रुपये ही आयकर देना होगा।