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कर अधिकारी फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ 16 अगस्त से दो महीने का विशेष अभियान शुरू करेंगे। पिछले साल मई में ऐसा अभियान चलाया गया था।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि कर अधिकारी 16 अगस्त से फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ दो महीने का विशेष अभियान शुरू करेंगे। इससे पहले पिछले साल मई में ऐसा अभियान चलाया गया था। इसमें 24,000 करोड़ रुपये से अधिक की संदिग्ध जीएसटी चोरी से जुड़े करीब 22,000 फर्जी पंजीकरणों का पता चला था। वरिष्ठ केंद्रीय और राज्य कर अधिकारियों वाली राष्ट्रीय समन्वय समिति ने पिछले महीने विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया था।
विशेष अभियान के तहत जीएसटी नेटवर्क, विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम), सीबीआईसी के साथ समन्वय में विस्तृत डेटा विश्लेषण और जोखिम मापदंडों के आधार पर संदिग्ध/उच्च जोखिम वाले जीएसटीआईएन की पहचान करेगा। आगे की जांच के लिए ऐसी जानकारी क्षेत्राधिकार वाले कर अधिकारी को दी जाएगी। इसके बाद, केंद्र और राज्य जीएसटी अधिकारी निर्धारित समय के भीतर संदिग्ध जीएसटीआईएन (जीएसटी पहचान संख्या) का सत्यापन करेंगे।
अगर यह पाया जाता है कि जीएसटीआईएन फर्जी है या मौजूद नहीं है, तो कर अधिकारी पंजीकरण को निलंबित या रद्द करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को रोकने की कार्रवाई शुरू करेंगे। क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी निर्देश में, सीबीआईसी ने कहा, “सभी केंद्रीय और राज्य कर प्रशासन द्वारा 16 अगस्त, 2024 से 15 अक्टूबर, 2024 तक दूसरा विशेष अखिल भारतीय अभियान शुरू किया जा सकता है ताकि संदिग्ध/फर्जी जीएसटीआईएन का पता लगाया जा सके और उन्हें जीएसटी परिदृश्य से हटाने और सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए आवश्यक सत्यापन और आगे की सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।” भाषा: निहारिका मनीषा।
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