HDFC Bank MCLR Rates Hike: Big news! HDFC Bank increased MCLR rates, now you will have to pay more interest on loan.
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एचडीएफसी बैंक एमसीएलआर दरें: निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। बैंक ने चुनिंदा लोन अवधि पर एमसीएलआर दरें बढ़ा दी हैं।
एचडीएफसी बैंक एमसीएलआर दरें: निजी क्षेत्र के एचडीएफसी बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। बैंक ने चुनिंदा लोन अवधि पर एमसीएलआर दरें बढ़ा दी हैं। बैंक के इस फैसले के बाद ग्राहकों की लोन ईएमआई बढ़ सकती है। बैंक ने कहा है कि नई दरें आज यानी 8 जनवरी से लागू हो गई हैं.
एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, बैंक की एमसीएलआर रेंज 8.80 फीसदी से 9.30 फीसदी के बीच है. रातोंरात एमसीएलआर में 10 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद यह दर 8.70 फीसदी से बढ़कर 8.80 फीसदी हो गई है.
एमसीएलआर दरें कितनी बदलीं?
इसके अलावा बैंक ने एक महीने की एमसीएलआर को 5 बीपीएस बढ़ाकर 8.75 फीसदी से 8.80 फीसदी कर दिया है. तीन महीने की एमसीएलआर 8.95 फीसदी से बढ़कर 9 फीसदी हो गई है. छह महीने की एमसीएलआर भी बढ़कर 9.20 फीसदी हो गई है. इसके अलावा एक साल की एमसीएलआर 5 बीपीएस बढ़कर 9.20 फीसदी से 9.25 फीसदी हो गई है. वहीं, 3 साल की एमसीएलआर सिर्फ 9.30 फीसदी पर है.
एमसीएलआर क्या है?
आपको बता दें कि एमसीएलआर का मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट है। यह न्यूनतम दर है जिससे नीचे कोई भी बैंक ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकता है। जितनी अधिक एमसीएलआर दरें बढ़ती हैं, उतना ही ब्याज भी बढ़ता है। बैंकों के लिए अपना ओवरनाइट, एक महीना, तीन महीने, छह महीने, एक साल और दो साल का एमसीएलआर हर महीने जारी करना अनिवार्य है।
ऋण दरों में वृद्धि
यदि कोई बैंक एमसीएलआर दरें बढ़ाता है, तो इसका मतलब है कि गृह ऋण, वाहन ऋण जैसे सीमांत लागत से संबंधित ऋणों पर ब्याज दर बढ़ जाती है। एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब एमसीएलआर बढ़ती है तो लोन की ब्याज दर तुरंत नहीं बढ़ती है बल्कि रीसेट डेट पर ही लोन लेने वालों की ईएमआई बढ़ती है।
कई बैंकों ने दरें बढ़ा दी हैं
हाल ही में एसबीआई और इंडियन बैंक समेत कई बैंकों ने एमसीएलआर दरें बढ़ाई हैं। इंडियन बैंक ने एमसीएलआर दरें 0.05 फीसदी बढ़ा दी हैं. ये बैंक दरें 3 जनवरी से लागू हो गई हैं.
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