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PF Interest Rate: Bad news for PF account holders! PF interest rate can be reduced, know when it will be announced

PF ब्याज दर: पीएफ खाताधारकों के लिए बुरी खबर!  कम हो सकती है पीएफ की ब्याज दर, जानिए कब होगा ऐलान?
PF ब्याज दर: पीएफ खाताधारकों के लिए बुरी खबर! कम हो सकती है पीएफ की ब्याज दर, जानिए कब होगा ऐलान?


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वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफ खाताधारकों की जमा पर ब्याज दर 0.05% बढ़ाकर 8.10% से 8.15% कर दी गई। वित्त वर्ष 2024 के लिए लगभग 8% की ब्याज दर की सिफारिश करने की संभावना है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की शनिवार को बैठक होने वाली है। यह बैठक पीएफ खाताधारकों के लिए बुरी खबर ला सकती है। ऐसी खबरें हैं कि सीबीटी बैठक में पीएफ ब्याज दर में संशोधन किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 6 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाताधारक प्रभावित होंगे. ये इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं.

8% की ब्याज दर की सिफारिश: इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) शनिवार को होने वाली अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2024 के लिए लगभग 8% की ब्याज दर की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा, ईपीएफओ निवेश पर रिटर्न बढ़ाने के लिए शेयरों में अपने निवेश को अब लगभग 10% से बढ़ाकर 15% करने के लिए बोर्ड की मंजूरी भी मांग सकता है। इस बैठक में पेंशन, बजटीय अनुमान और अनुपालन मुद्दों पर भी चर्चा संभव है. बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक सीबीटी बैठक में हाई पेंशन, ईपीएफओ में खाली पदों पर भर्ती और कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने पर चर्चा हो सकती है.

अभी ब्याज दर क्या है

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएफ खाताधारकों की जमा पर ब्याज दर 0.05% बढ़ाकर 8.10% से 8.15% कर दी गई। आपको बता दें कि पीएफ पर ब्याज दर ईपीएफ सदस्यों द्वारा वर्ष के दौरान की गई निकासी, ईपीएफ खातों से प्राप्त योगदान और वर्ष के दौरान अर्जित आय के आधार पर निर्धारित की जाती है।

इसकी घोषणा कब होगी: इस बार यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि भविष्य निधि पर ब्याज दर की घोषणा तुरंत सार्वजनिक रूप से की जाएगी या नए दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त मंत्रालय की अनुमति के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। पिछले साल जुलाई में श्रम मंत्रालय ने केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड से वित्त मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दरों की सार्वजनिक घोषणा नहीं करने को कहा था।

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