1 दिसंबर से बदल जाएंगे यह 8 नियम, अपनी जेब करनी होगी ढीली

दिसंबर महीने में विभिन्न फाइनेंस से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। इसमें आईपीओ की लॉन्चिंग और शेयर बाजार में लिस्टिंग की डेडलाइन पर सख्ती होने की संभावना है, जिससे बाजार में नई गतिविधियों की उम्मीद है।
क्रेडिट कार्ड पर लॉन्च एक्सेस में बदलाव भी उपलब्ध हो सकता है, जो उपभोक्ताओं को और बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही, आधार कार्ड के फ्री अपडेशन की समयसीमा भी दिसंबर महीने में खत्म होने वाली है। ये बदलाव वित्तीय सेक्टर में नए समय की शुरुआत को संकेत कर सकते हैं।
1. IPO लिस्टिंग की नई समयसीमा:
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने IPO की लिस्टिंग की समयसीमा में काफी महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब T+6 दिनों की बजाय, इसे T+3 दिनों में किया गया है, जिससे आगामी IPO के लिए नई समयसीमा लागू होगी। यह नया नियम 1 दिसंबर के बाद लागू होगा और इससे बाजार में गतिविधियों में नए परिवर्तन की संभावना है।
2. नए सिम कार्ड नियम:
सरकार ने नए सिम कार्ड नियमों का प्रस्तुतीकरण किया है, जो कई बदलाव लाएगा। इसमें थोक सिम कार्ड की बिक्री पर प्रतिबंध, टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए पीओएस फ्रेंचाइजी, एजेंटों और वितरकों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन शामिल है। ये नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे, जिससे सिम कार्ड की खरीददारी पर और भी सुरक्षा की जाएगी।
3. HDFC बैंक के रेगलिया क्रेडिट कार्ड में बदलाव:
HDFC बैंक ने अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड के लिए नए नियमों का प्रस्तुतीकरण किया है। इसके तहत लॉन्च एक्सेस प्रोग्राम कार्डधारक के खर्च पर आधारित होगा, जो एक कैलेंडर तिमाही में हैं। जो लोग तिमाही में एक लाख या उससे अधिक खर्च करते हैं, उन्हें लॉन्च एक्सेस वाउचर का लाभ होगा। यह नया नियम 1 दिसंबर 2023 से प्रभावी होगा, जिससे कार्डधारकों को अधिक लाभ होगा।
4. आधार के मुफ्त अपडेशन की समय सीमा बढ़ी: आपका आधार, आपका अधिकार
यूआईडीएआई ने नागरिकों को उनके आधार कार्ड पर ऑनलाइन मुफ्त अपडेट करने की सुविधा देने के लिए एक नई सुविधा शुरू की थी। इसके बाद, सरकार ने इस समय सीमा को दो बार बढ़ा दिया है, जिससे नागरिक 14 दिसंबर तक अपने आधार को मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो लोगों को उनके आधार जुड़े विवरणों को नवीनतम रखने में मदद करेगा।
5. डीमैट खाताधारकों के लिए समय सीमा: वित्तीय सुरक्षा का एक और कदम
सेबी ने 26 सितंबर को मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए नए नियम लागू किए हैं। उन्हें फिजिकली दस्तावेजों को 31 दिसंबर तक अपडेट करने का समय दिया गया है। यह एक और कदम है जो वित्तीय सुरक्षा में सुधार करने का हिस्सा है और लोगों को उनके निवेशों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा।
6. निष्क्रिय यूपीआई आईडी: एनपीसीआई का संदेश
एनपीसीआई ने 7 नवंबर को सरकुलर के माध्यम से यूपीआई आईडी और नंबरों को निष्क्रिय करने की मांग की है, जो एक साल से अधिक समय से सक्रिय नहीं हैं। इसका निष्क्रियकरण हर बैंक और थर्ड पार्टी ऐप को 31 दिसंबर तक करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना संबंधित और उपयुक्त रहती है और सुरक्षित है।
7. बैंक लॉकर समझौता: नए नियमों में बदलावn
भारतीय रिजर्व बैंक के नए नियमों के अनुसार, ग्राहकों को अब अपने बैंक लॉकर का नया समझौता करने की आवश्यकता है। सुरक्षित जमा लॉकर का उपयोग केवल तब होगा, जब वे निर्धारित किराया चुका देते हैं। यह समझौता 31 दिसंबर, 2023 तक करना अनिवार्य है, जिससे लोग सुरक्षित तरीके से अपने बैंक लॉकर का उपयोग कर सकते हैं।
8. आईटीआर दाखिल करें: आखिरी मौका
अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर तक इसे दाखिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आखिरी डेडलाइन है और इसका पालन करना आपको किसी भी नुकसान से बचा सकता है। अपनी आर्थिक सूचना को सुरक्षित बनाए रखने के लिए समय पर आईटीआर दाखिल करना महत्वपूर्ण है।
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