7th Pay Commission: The formula of Dearness Allowance of employees will change from April, DA will be calculated in this way.
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DA Hike News: साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ता कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी बदल दिया था. श्रम मंत्रालय ने 2016 में महंगाई भत्ते का आधार वर्ष बदल दिया और वेतन दर सूचकांक (डब्ल्यूआरआई-वेज रेट इंडेक्स) की एक नई श्रृंखला जारी की। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016=100 के साथ डब्ल्यूआरआई की नई श्रृंखला ने आधार वर्ष 1963-65 वाली पुरानी श्रृंखला को प्रतिस्थापित कर दिया है। अब एक बार फिर महंगाई भत्ते का फॉर्मूला बदलने जा रहा है. आइए नीचे पूरी जानकारी जानते हैं…
मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike News) बढ़ जाएगा. इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. कुल महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा. लेकिन, इसके बाद की गणना बदल जाएगी. मार्च में DA में बढ़ोतरी के बाद इसकी गणना नए तरीके से की जाएगी. अगले महंगाई भत्ते (DA Hike big news) की गणना के आंकड़े 29 फरवरी से आने शुरू हो जाएंगे। जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी की गणना नई पद्धति या यूं कहें कि नए फॉर्मूले से की जाएगी। इसके पीछे एक वजह है, दरअसल महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंचने के बाद शून्य (0) हो जाएगा.
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. हालिया AICPI इंडेक्स डेटा से साफ है कि इस बार भी DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. हालाँकि, इसे अभी केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलनी बाकी है। कर्मचारियों को बढ़े हुए DA का फायदा अप्रैल की सैलरी से मिलेगा. लेकिन, इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। इस बीच, अगली तैयारी शुरू हो गई है। जनवरी के बाद महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी जुलाई 2024 में होगी। इस महंगाई भत्ते की गणना में बदलाव हो सकता है। क्योंकि 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलने के बाद यह शून्य हो जाएगा और नए महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी.
डीए क्या है?
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनके जीवन यापन की लागत में सुधार के लिए महंगाई भत्ता (डीए) मिलता है। महंगाई भत्ते की गणना मुद्रास्फीति के अनुपात में की जाती है। कर्मचारी को अपने जीवन स्तर में सुधार करने के लिए भत्ते के रूप में डीए को वेतन संरचना के हिस्से के रूप में रखा जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत दी जाती है। यही संरचना राज्यों में भी लागू होती है।
DA की गणना आधार वर्ष की नई सीरीज से की जाती है.
साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू होने के बाद श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते की गणना का फॉर्मूला भी बदल दिया था. श्रम मंत्रालय ने 2016 में महंगाई भत्ते (दा बढ़ोतरी) की गणना का आधार वर्ष बदल दिया और वेतन दर सूचकांक (डब्ल्यूआरआई-मजदूरी दर सूचकांक) की एक नई श्रृंखला जारी की। श्रम मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष 2016=100 के साथ डब्ल्यूआरआई की नई श्रृंखला ने आधार वर्ष 1963-65 वाली पुरानी श्रृंखला को प्रतिस्थापित कर दिया है।
महंगाई भत्ते की गणना कैसे की जाती है?
महंगाई भत्ते की राशि की गणना 7वें वेतन आयोग के महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके की जाती है। यदि आपका मूल वेतन 56,900 डीए (56,900 x46)/100 रुपये है, तो वर्तमान दर 46% है। महंगाई भत्ते का प्रतिशत = पिछले 12 महीनों का औसत सीपीआई – 115.76. अब जो भी आएगा वह 115.76 से विभाजित होगा. प्राप्त संख्या को 100 से गुणा किया जाएगा।
सैलरी पर कितना डीए मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करें?
7वें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग वेतन वृद्धि) के तहत वेतन गणना के लिए कर्मचारी के मूल वेतन पर डीए की गणना करनी होगी। मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 25,000 रुपये है तो उसका महंगाई भत्ता (DA कैलकुलेशन) 25,000 रुपये का 46% होगा. 25,000 रुपये का 46 फीसदी यानी कुल 11,500 रुपये होंगे. यह एक उदाहरण है। इसी तरह, अन्य वेतन संरचना वाले लोग भी अपने मूल वेतन के अनुसार इसकी गणना कर सकते हैं।
महंगाई भत्ते पर टैक्स लगता है.
महंगाई भत्ता (डीए बढ़ोतरी) पूरी तरह से कर योग्य (डीए बढ़ोतरी पर कर) है। भारत में आयकर नियमों के तहत आयकर रिटर्न (आईटीआर) में महंगाई भत्ते की अलग से जानकारी देनी होती है। मतलब, महंगाई भत्ते के नाम पर आपको मिलने वाली रकम टैक्सेबल है और इस पर टैक्स देना होगा।
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