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UPI payment charges: Big news! Charges will have to be paid on UPI payment, know which people are affected by the signs.

UPI भुगतान शुल्क: बड़ी खबर!  UPI पेमेंट पर देना होगा चार्ज, जानिए किन लोगों पर पड़ेगा असर
UPI भुगतान शुल्क: बड़ी खबर! UPI पेमेंट पर देना होगा चार्ज, जानिए किन लोगों पर पड़ेगा असर


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UPI Payment charges: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख दिलीप अस्बे ने इस बात के संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि बड़े व्यापारियों को अगले तीन वर्षों में यूपीआई-आधारित भुगतान के लिए उचित शुल्क देना पड़ सकता है।

UPI News: आने वाले समय में UPI आधारित भुगतान के लिए शुल्क देना पड़ सकता है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के प्रमुख दिलीप अस्बे ने यह संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि बड़े व्यापारियों को अगले तीन वर्षों में यूपीआई-आधारित भुगतान के लिए उचित शुल्क देना पड़ सकता है। एनपीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक ने कहा कि वर्तमान में हमारा पूरा ध्यान नकदी के लिए व्यावहारिक भुगतान विकल्प प्रदान करने और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) की स्वीकार्यता बढ़ाने पर है।

NPCI प्रमुख ने दिए संकेत

एनपीसीआई के प्रमुख दिलीप अस्बे ने कहा, ‘दीर्घकालिक नजरिए से उचित शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क छोटे व्यापारियों से नहीं बल्कि बड़े व्यापारियों से लिया जाएगा. मुझे नहीं पता कि यह कब लागू होगा. यह एक साल, दो साल या तीन साल बाद हो सकता है। यूपीआई पर शुल्क एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। इंडस्ट्री की ओर से इस तरह के चार्ज लगाने की मांग की जा रही है. वर्तमान में सरकार ऐसे लेनदेन के लिए पर्यावरण में संस्थाओं को मुआवजा देती है। इससे डिजिटलीकरण के लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ने में मदद मिली है।

सुरक्षा पर बजट बढ़ाया गया

इसके साथ ही दिलीप अस्बे ने साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा पर खर्च को बैंक के आईटी बजट के मौजूदा 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करने की भी बात कही. उन्होंने कहा कि जोखिम बरकरार है, सतर्क रहते हुए इस खर्च को बढ़ाने की जरूरत है. हालांकि, भविष्य में, अधिक नवप्रवर्तन, अधिक लोगों को शामिल करने और ‘कैशबैक’ जैसे प्रोत्साहनों के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि अन्य 50 करोड़ लोगों को सिस्टम से जोड़ने की जरूरत है.

आपको बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म के जरिए लेनदेन कैलेंडर वर्ष 2023 में 100 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया और लगभग 118 बिलियन रुपये पर बंद हुआ। यह दर्ज किए गए 74 बिलियन यूपीआई लेनदेन की तुलना में 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

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